कोभिड १९ र समाज कल्याणको प्रश्न
डा. सुरेश तामाङ् (समाज कल्याण र जनस्वास्थ्यकर्मी)
डा. सुरेश तामाङ् (समाज कल्याण र जनस्वास्थ्यकर्मी)
कोभिड १९ का कारण आज सारा संसार त्रसित र जर्जर बनेको छ । कोरोना भाइरसको कारण मानव स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र आम समाजमा विविध समस्याहरु देखिन थालिसकेका छन् । हालको अवस्थामा यस माहामारीबाट बच्नु हामी सबैको लक्ष्य हो । हामी सबैजना विस्तारित बन्दाबन्दी (लकडाउन) को अवस्थामा र्छौं । तर आउने दिनमा आफू बाँचेर मात्र भएन । यसबाट अति प्रभावित अन्य जोखिममा रहेको समूहका लागि पनि के कस्ता विशेष ब्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न हाम्रा सामू रहन्छ । कोभिड १९ ले आर्थिक मन्दी र ब्यापारमा भारी गिरावट आइसकेकोछ । यसको कारण वेराजगारी सृजना हुने लगायत शिक्षा, सामाजिक विकास र समाज कल्याणका हरेक पक्षमा असर पर्नेेछ । यसरी कोभिड १९ आतंकले हाम्रो समाजलाई थुप्रै चुनौतीहरु थपिने छन् । तिनको निराकरणका लागि सरकार र अन्य सबै निकायहरु समयमा नै योजनावद्ध रुपमा लाग्नु पर्दछ । कोभिड १९ पछिको हाम्रो समाजमा हरेक क्षेत्रमा धेरथोर परिवर्तन अपेक्षा गरिएकोछ ।
सर्वप्रथम हरेक देश र समाजले चरम आर्थिक मन्दी खेप्नु पर्नेछ । यसबाट खासगरी मानिसहरुको अर्र्थेपार्जन र खर्च गर्ने प्रवृतिमा ब्यपाक परिवर्तन हुनेछ । खासगरी गरिव, विपन्न, बेराजगार, सुकुम्बासी र भूमिहिन अपांगता भएका, असहाय वाललवालिका, महिला (गर्भवती), विरामी, अपांगता भएका ब्यक्ति र जेष्ठ नागरिकहरु अति जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । तसर्थ लोक कल्याणकारी राज्यले कानूनी वा नीतिगत, आर्थिक, भौतिक र उनीहरुको जीवनसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने खालका कदमहरु चाल्नुपर्दछ ।
हाम्रो समाज पहिला देखि नै पनि विभेदकारी थियो । अझ कोभिड १९ गर्दा यी समूहका मानिसहरुको जीवनमा थप कष्टहरु बढ्नेछन् । बैदेशिक रोजगारीमा भारी कटौती भइ रेमिट्यान्स घट्ने र युवाहरुमा बेराजगारको संख्यात्मक वृद्धि हुने पष्कक छ । जसको फलस्वरुप समाजमा गरिवी बढ्ने, उत्पादनशीलता कम हुने, श्रमशक्ति खेर जाने र चरम अर्थ अभाव आदी हुनेछ । सामाजिक रुपमा बजार ाउ बढ्ने, आयात झन बढ्ने, ब्यापार घाटा र अति आवश्यक खाद्यान्न, औसधी तथा अन्य अति आवश्यक बस्तुहरुको अभाव हुन सक्छ । यसले गर्दा समाजमा चोरी, ठगी तथा अन्य प्रकारका विकृतिहरु सृजना हुने डर पनि छ । किनकी अभाव र बाध्यताले मानिसलाई अपराध गर्न समेत उक्साउँछ । जसबाट खासगरी गरिव, विपन्न, असहाय वालवालिका, महिला, विरामी (दीर्घरोगी), अशक्त र अपांगता भएका ब्यक्ति तथा जेष्ठ नागरिकहरु बढि जोखिममा पर्नेछन् । यी समूहमा पर्ने नागरिकहरुको दैनिकी र नियमित जीवन थप कठिन हुन सक्छ ।
राज्यले आफ्ना नागरिकहरुलाई यस्तो कठिन अवस्थामा गर्ने सहयोगी कार्य नै समाज कल्याण हो । यी माथिका अति जोखिममा पर्ने समूहका ब्यक्तिहरुको लागि सहयोग गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम सरकारले तत्कालै बनाउनु पर्दछ । बेराजगार युवाहरुलाई थप उधमशील बनाउन खासगरी कृषि र पशुपालनतर्फ आकर्षित गर्नुपर्छ । त्यसमा गैरसरकारी निकायहरु, नीजि क्षेत्र र बैदेशिक र अन्तराष्ट्रिय निकायहरुले समेत देहायका योजना तथा कार्यक्रमहरु तय र लागु गर्दा बेश हुनेछ ।
१) असहाय र टुहुरा वालवालिकाः
विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्ने, आवश्यक शैक्षिक सामाग्रीहरु प्रदान गर्ने, दिवा खाजा, खोप, भिटामीन र पोषणका लागि थप ब्यवस्था गर्ने, घरबाट पनि पठन पाठन गर्ने ब्यवस्था मिलाउने, १६ वर्ष मुनीका वालालिकाहरु लागि सार्वजनिक यातायात निशुल्क गर्ने ।
२) गर्भवती महिलाः
हरेक घरबाट कम्तिमा १ जना महिलाको लागि रोजागारी दिने, कामको बेलामा स्तनपान गराउन, सुत्केरी विदा र महिला कर्मचारीको लागि थप प्रोत्साहन गर्ने, सुइखोप, भिटामीन र पोषणका लागि थप ब्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा आउन नसक्नेका लागि घरमा नै सुत्केरी गर्न गराउन तालिम प्राप्त ब्यक्तिको सहयोग दिने ।
३) विरामी (दीर्घ रोग), अशक्त र अपागता भएका ब्यक्ति (मानसिक स्वास्थ्य समेत)ः
अपागंता परिचय पत्र प्रदान गर्ने, स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत र प्राथमिकता प्रदान गर्ने, घरमा नै सेवा विस्तार गर्ने, निर्वाह भत्ता र आवश्यक सहयोगी उपकरणहरु (जस्तै, हवीलचेयर) प्रदान गर्ने, सार्वजनिक यातायात निशुल्क गर्ने ।
४) जेष्ठ नागरिकः
वृद्धभत्ता रकममा थप वृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत र प्राथमिकता दिने, घरमा नै सेवा विस्तार गर्ने, निर्वाह भत्ता र आवश्यक सहयोगी उपकरण (जस्तै, हवीलचेयर, श्रवणयन्त्र) प्रदान गर्ने, सार्वजनिक यातायात निशुल्क गर्ने ।
५) गरिव तथा विपन्नः
गरिव परिचय पत्र प्रदान गर्ने, ६ हप्ताका लािग निर्वाह र रोजगारी खोजी भत्ता दिने, उद्यमशीलता र प्राविधिक तालिमको निशुल्क ब्यवस्था गर्ने, सुलभ कर्जा र सहुलियतमा वीउ विजन तथा अनुदान प्रदान गर्ने, उत्पादित बस्तुको भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणको लागि थप सहयोग गर्ने ।
६) बेरोजगार र बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाः
बेरोजगार परिचय पत्र प्रदान गर्ने, ४ हप्ताका लािग निर्वाह र रोजगारी खोजी प्रोत्साहन भत्ता दिने, उद्यमशीलता र प्राविधिक तालिमको निशुल्क ब्यवस्था गर्ने, सुलभ कर्ता र सहुलियतमा वीउ विजन प्रदान गर्ने, उत्पादित बस्तुको भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणको लागि थप सहयोग गर्ने ।
७) सुकुम्बासी र भूमिहिनः
वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहिन परिचय पत्र प्रदान गर्ने, निश्चित क्षेत्रफलमा परिवारको गुजारा गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने, उद्यमशीलता र प्राविधिक तालिमको निशुल्क ब्यवस्था गर्ने, सुलभकर्जा र सहुलियतमा वीउ विजन प्रदान गर्ने, उत्पादित बस्तुको भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणको लागि थप सहयोग गर्ने ।
यसरी मूल रुपमा सरकारी निकायहरु साथै नीजि क्षेत्र, गैसस क्षेत्र र बैदेशिक सहयोग निकायहरुले यी सबै अति जोखिममा रहेका समूहका लागि लक्षित सहयोग, सुलभ कर्जा र अन्य कार्यक्रमहरु संचालन गर्न आवश्यक छ । उनीहरुलाई खाद्य सामाग्री खरिद, रोजगारी, तालिम, स्वास्थ्य उपचार र सुलभ कर्जामा प्राथमिकता र सहुलियत प्रदान गर्ने जरुरी छ । तर यी माथिका अति जोखिम समूहको छनौट, निेवेदन दर्ता र परिचय पत्र वितरण तथा सहयता वितरणमा सरकारी निकायहरु अति जिम्मेवार, इमान्दार साथै कठोर पनि हुनुपर्दछ । नत्र हिजोका विभिन्न राहत र विकास अनुदान र सहायताका कार्यक्रमहरु झै यो पनि विवादित र असफल हुने पक्का छ ।
यसरी सरकार र सबै सरोकारवालाहरु मिली यो विपत र यसले सृजना गरेको कठिन अवस्थामा ब्यक्तिगत लाभ भन्दा पनि समाज सेवा र कल्याणकारी भावनाले सबै मिली माथी सुझाव गरिएका कामहरु गर्न सके मानव हित हुने कुरामा विमती रहँदैन । अशक्त वर्गलाई राहत मात्र नभई खासगरी बेराजगार युवाहरुलाई कर्मशील बनाउने पनि लक्ष्य राख्नुपर्दछ ।तर यसबाट मानिसहरुमा सरकार र अन्य निकायको मुख ताक्ने प्रवृति कायम रहने वा अझ बढ्ने र अल्छि हुने जस्ता खतरा पनि छन् । यसप्रति पनि राज्य र सम्बन्धित निकायहरु चनाखो हुनुपर्दछ । त्यसकारण निर्वाह तथा बेरोजगार भत्ता जस्ता कुराहरु निश्चित समयका लागि मात्र प्रदान गरिनु पर्दछ ।
No comments:
Post a Comment